शिकायत

e-Navik - 24X7 शिकायत निवारण तंत्र समुद्री भारत विज़न (MIV) 2030 के अंतर्गत भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी को वर्तमान लगभग 12% से बढ़ाकर 20% और उससे अधिक करना है, ताकि भारत कुशल समुद्री मानव संसाधन के एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित हो सके। आज भारत में 7.5 लाख से अधिक पंजीकृत नाविक हैं, जिनमें से 3.2 लाख से अधिक विश्वभर में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा परिचालन परिवेशों में जहाजों पर सेवाएँ दे रहे हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न केवल गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर आवश्यक हैं, बल्कि एक सुदृढ़ कल्याण एवं संरक्षण ढाँचा भी आवश्यक है, जो नाविकों और उनके परिवारों में विश्वास पैदा करे। ऐतिहासिक रूप से, भारत के समुद्री क्षेत्र को नाविकों को बेसहारा छोड़ने के मामलों, धोखाधड़ीपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं, गुप्त भर्ती नेटवर्कों, अनधिकृत एजेंटों द्वारा अवैध शुल्क वसूलने, घटिया मानकों वाले जहाजों पर तैनाती, वेतन विवादों, स्वदेश वापसी से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के निवारण में देरी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मौजूदा शिकायत निवारण ढाँचा, अनेक शिकायतों के समाधान में प्रभावी होने के बावजूद, काफी हद तक मैन्युअल प्रक्रियाओं, संचार के अनेक माध्यमों, ईमेल-आधारित समन्वय और स्प्रेडशीट के माध्यम से ट्रैकिंग पर निर्भर था, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक समय में सीमित दृश्यता, मानकीकरण की कमी और शुरू से अंत तक निगरानी में बाधाएँ उत्पन्न होती थीं।